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FIRST TIME EVER IN A MONTH, INDIAN EXPORTS CROSSED US$ 34 BILLION IN MARCH 2021

INDIA’S MERCHANDISE TRADE: Preliminary Data for March 2021 released for details CLICK HERE

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Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS)

the Gove of India has notified Amendment in Import Policy of Copper and Aluminium under Chapter – 74 and Chapter – 76 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy) – reg.

COPPER IMPORT MONITORING SYSTEM & ALUMINIUM IMPORT MONITORING SYSTEM

• Import under 43 HS codes of Chapters 76 of ITC (HS), 2017, Schedule − I shall require compulsory registration under the Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) as per DGFT Notification .

• Import Policy of specific iron & mines items appearing in Chapter 76 of ITC (HS), 2017, Schedule − I as given in Annex to DGFT Notification no 17 dated 5th September 2019 was changed from ‘free’ to ‘free subject to compulsory registration’ under Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS).

• Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in the Annex. On submission of online data/information, the system will generate an automatic unique Registration Number. No manual documents are to be submitted to any public authority for this purpose.

• Importer can apply for online registration not earlier than 60th day and not later than 5th day before the expected date of arrival of import consignment The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 days

• A registration fee of Rs 500 is prescribed

• Importer shall have to enter the Registration Number and expiry date of Registration in the Bill of Entry to enable Customs for clearance of consignment

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• Implementation date for additional HS codes covered under registration under Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) vide Notification No. 33/2020−21 dated 28.09.2020 shall be 16th October 2020 i.e. Bill of Entry on or after 16.10.2020 shall require compulsory registration under NFMIMS. [Public Notice No. 19 dated 28.09.2020]

• Other related information
– On registration, a Unique Registration Number (URN) starting with ‘NFS’ will be sent to the IEC holders mobile/email id (as given in IEC database)
– NFMIMS also has the facility to view earlier online registrations. In addition, incomplete applications which have not been submitted for registration on the DGFT portal are also available in the NFMIMS for review and further action
– Any change in applicant’s mobile/email id will need to be first amended/updated in DGFT IEC database through the online IEC modification system
– Importers who fail to register their information/data on notified mines items in advance or are found to furnish incorrect data in the Online NFMIMS module will attract punitive action including action under FTDR Act, 1992
– Online Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) is available on a 24X7 basis. However, in the interest of trade/importers, it is suggested that registrations are filed/obtained fairly well in advance to avoid disruptions in the business activity of the firm.

• Import under 43 HS codes of Chapters 76 of ITC (HS), 2017, Schedule − I shall require compulsory registration under the Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) as per DGFT Notification .

• Import Policy of specific iron & mines items appearing in Chapter 76 of ITC (HS), 2017, Schedule − I as given in Annex to DGFT Notification no 17 dated 5th September 2019 was changed from ‘free’ to ‘free subject to compulsory registration’ under Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS).

• Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in the Annex. On submission of online data/information, the system will generate an automatic unique Registration Number. No manual documents are to be submitted to any public authority for this purpose.

• Importer can apply for online registration not earlier than 60th day and not later than 5th day before the expected date of arrival of import consignment The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 days

• A registration fee of Rs 500 is prescribed

• Importer shall have to enter the Registration Number and expiry date of Registration in the Bill of Entry to enable Customs for clearance of consignment

• Implementation date for additional HS codes covered under registration under Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) vide Notification No. 33/2020−21 dated 28.09.2020 shall be 16th October 2020 i.e. Bill of Entry on or after 16.10.2020 shall require compulsory registration under NFMIMS. [Public Notice No. 19 dated 28.09.2020]

• Other related information
– On registration, a Unique Registration Number (URN) starting with ‘NFS’ will be sent to the IEC holders mobile/email id (as given in IEC database)
– NFMIMS also has the facility to view earlier online registrations. In addition, incomplete applications which have not been submitted for registration on the DGFT portal are also available in the NFMIMS for review and further action
– Any change in applicant’s mobile/email id will need to be first amended/updated in DGFT IEC database through the online IEC modification system
– Importers who fail to register their information/data on notified mines items in advance or are found to furnish incorrect data in the Online NFMIMS module will attract punitive action including action under FTDR Act, 1992
– Online Non Ferrous Metals Import Monitoring System (NFMIMS) is available on a 24X7 basis. However, in the interest of trade/importers, it is suggested that registrations are filed/obtained fairly well in advance to avoid disruptions in the business activity of the firm.

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good evening !

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Good Afternoon !

the updated version of the Central Goods and Services Tax (CGST) Rules, 2017 as amended upto 5th May, 2020 has been issued.

Kindly visit Govt publication website

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The setting up of National e-Assessment Centre (NeAC) of the Income Tax Department is a momentous step – आयकर विभाग में फेसलेस ई-एसेसमेंट की शुरूआत होगी

Ministry of Finance

FM to inaugurate National e-Assessment Centre of Income Tax Department Tomorrow

Shall usher introduction of Faceless e-Assessment in the Income Tax Department

New Initiative shall impart greater efficiency, transparency and accountability in the assessment process

The Income Tax Department is ushering in a paradigm shift in its working by introducing faceless e-assessment to impart greater efficiency, transparency and accountability in the assessment process. There would be no physical interface between the tax payers and the tax officers.

The setting up of National e-Assessment Centre (NeAC) of the Income Tax Department is a momentous step towards the larger objectives of better taxpayer service, reduction of taxpayer grievances in line with Prime Minister’s vision of ‘Digital India’ and promotion of ease of doing business.

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Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman will inaugurate  National e-Assessment Centre ( NeAC)  in New Delhi tomorrow in the presence of  Shri Anurag Singh Thakur, Minister of State for Finance & Corporate Affairs . Dr. Ajay Bhushan Pandey, Revenue Secretary, Shri Pramod Chandra Mody, Chairman, CBDT will also be present .  Officers of the Income Tax Department and other dignitaries shall also be linked through Multimedia Video Conferencing at Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Pune and Bengaluru.

Under the new system, tax payers have received notices on their registered emails as well as on registered accounts on the web portal http://www.incometaxindiaefiling.gov.in with real time alert by way of SMS on their registered mobile number, specifying the issues for which their cases have been selected for scrutiny. The replies to the notices can be prepared at ease by the tax payers at their own residence or office and be sent by email to the National e-Assessment Centre by uploading the same on the designated web portal.

This is another initiative by CBDT in the field of ease of compliance for our tax payers.

source: Posted On: 06 OCT 2019 10:08AM by PIB Delhi

वित्त मंत्री कल आयकर विभाग के राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र का उद्घाटन करेंगी

आयकर विभाग में फेसलेस ई-एसेसमेंट की शुरूआत होगी

नई पहल आकलन प्रक्रिया में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी

 

एसेसमेंट यानी आकलन प्रक्रिया में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए फेसलेस यानी गुप्त ई-आकलन की शुरुआत कर आयकर विभाग अपनी कार्यप्रणाली में आदर्श बदलाव करने जा रहा है। अब करदाताओं और कर अधिकारियों का कोई आमना-सामना नहीं होगा।

नेशनल ई-एसेसमेंट केंद्र यानी राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) की स्थापना आयकर विभाग का बेहतर करदाता सेवा के बड़े उद्देश्य, करदाता की शिकायतों के निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रधानमंत्री के ‘डिजिटल इंडिया’ के दृष्टिकोण और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के अनुरूप उठाया गया है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में कल केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर राजस्व सचिव डा. अजय भूषण पांडेय, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरू से आयकर विभाग के अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मल्टीमीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये जुड़ेंगे।

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नई प्रणाली के तहत, करदाताओं को अपने पंजीकृत ईमेल के साथ-साथ वेब पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर पंजीकृत खातों पर भी नोटिस मिलेंगे। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी समय पर अलर्ट भेजे जाएंगे। इसमें उन मामलों की जानकारी दी जाएगी, जिन्हें जांच के लिए चुना गया है। इन नोटिस का जवाब करदाता अपने आवास या कार्यालय में आसानी से तैयार कर सकते हैं और राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र द्वारा नामित वेब पोर्टल पर उक्त को अपलोड कर ई-मेल से भेज सकते हैं।

यह करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने की खातिर सीबीडीटी द्वारा की गई एक और पहल है।

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AIM(Atal Innovation Mission), NITI Aayog, UNDP India Jointly Launch Youth Co:Lab to accelerate youth-led social entrepreneurship and innovation in India — नीति आयोग के एआईएम, यूएनडीपी इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत में युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता और नवाचार में तेजी लाने के लिए यूथ कोःलैब का शुभारंभ किया

NITI Aayog

AIM NITI Aayog, UNDP India Jointly Launch Youth Co:Lab to accelerate youth-led social entrepreneurship and innovation in India

In a latest initiative to recognize young people as critical drivers of sustainable development, Atal Innovation Mission (AIM), NITI Aayog and United Nations Development Programme (UNDP) India on Friday launched Youth Co:Lab which aims at accelerating social entrepreneurship and innovation in young India.

To mark the launch, a Letter of Intent (LOI) was signed between AIM, NITI Aayog and UNDP India.

Through Youth Co:Lab, young entrepreneurs and innovators will get a chance to connect with governments, mentors, incubators and investors, who will help equip them with entrepreneurial skills.

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The initiative will also convene a series of youth dialogues across several cities such as New Delhi, Hyderabad, Bangalore and Mumbai to promote entrepreneurship across India.

AIM and UNDP, as part of UNSDF signed between NITI Aayog and UN India, are collaborating to spread awareness about different issues pertaining to youth, the future of work and the Sustainable Development Goals (SDG) through Youth Co:Lab.

The first phase of Youth Co:Lab will focus on six SDGs: SDG 5 (Gender Equality), SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 12 (Sustainable Consumption and Production) and SDG 13 (Climate Action).

Sharing his views on the significance of youth led entrepreneurship, Mission Director Ramanan Ramanathan said that “youth entrepreneurship has immense potential benefits and the most significant one is that it creates huge employment opportunities in the country.”

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“With the world’s largest youth population millions in the county are entering the workforce every year, it is critical for India to create a robust employment and entrepreneurship ecosystem,” he added.

Targeted at supporting young people overcome challenges, UNDP and AIM, NITI Aayog will empower young people through innovative development ideas.

In this regard, Youth Co:Lab will convene social innovation challenges at the national and sub-national level, which will invite young people in the age group of 18-29 years and start-ups to showcase their proposed ideas and solutions to tackle some of the region’s biggest social challenges.

They will also get the opportunity to pitch their ideas at UNDP’s regional centre in 2020.

Aspiring entrepreneurs or nascent entrepreneurs (with less than 3 years of experience) can submit their ideas at http://aimapp2.aim.gov.in/youth2019/entry.php  before 4 November, 2019.

Selected applicants will be invited for a national innovation challenge, where each winning start-up will get an opportunity to incubate and strengthen their ideas at the Atal Incubation Centres.

Speaking at the launch, Resident Representative, UNDP India Shoko Noda said, that 21st-century challenges can’t be solved with traditional approaches.

“It is essential to position young people front and centre, to solve the region’s most wicked development challenges. We must ensure that they are motivated and excited to learn future skills, particularly leadership, social innovation, entrepreneurship and communication,” she added.

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About Youth Co:Lab, she said that it is an innovative platform for young people to explore their ideas and potentials, and bring to scale viable solutions, to accelerate India’s progress on the SDGs.

About Youth Co:Lab:

Co-created in 2017 by UNDP and the Citi Foundation, and operational in 25 countries across the Asia Pacific region, the Youth Co:Lab initiative aims to create an enabling ecosystem to promote youth leadership, innovation, and social entrepreneurship.

About Atal Innovation Mission (AIM)

AIM including Self-Employment and Talent Utilisation (SETU) is Government of India’s endeavour to promote a culture of innovation and entrepreneurship. Its objective is to serve as a platform for the promotion of world-class innovation hubs, grand challenges, start-up businesses and other self-employment activities, particularly in technology driven areas.

Follow the online conversation on social media by using the hashtags #YouthColabIndia, #AimToInnovate and by following @NITIAayog, @UNDP_India and @YouthCoLab

 

नीति आयोग के एआईएम, यूएनडीपी इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत में युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता और नवाचार में तेजी लाने के लिए यूथ कोःलैब का शुभारंभ किया

 

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), भारत ने शुक्रवार को सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवाओं की पहचान करने के लिए नई पहल, यूथ कोःलैब की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य युवाओं में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है।

शुभारंभ के अवसर पर नीति के एआईएम और यूएनडीपी भारत के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

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यूथ कोःलैब के माध्यम से युवा उद्यमी और अभिनवकर्ता को सरकार, मेंटरों, इन्क्यूबेटरों और निवेशकों से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा, जो उन्हें उद्यमी कौशल से लैस करने में मदद करेगा।

इस पहल में पूरे भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के साथ संवाद के लिए एक श्रृंखला का विभिन्न शहरों जैसे नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरु और मुंबई में आयोजन किया जायेगा।

यूएनएसडीएफ के हिस्से के रूप में एआईएम और यूएनडीपी ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र, भारत के बीच हस्ताक्षर किए। इस सहयोग से युवा को विभिन्न मुद्दों से संबंधित, काम के भविष्य और यूथ कोःलैब के माध्यम से सतत विकास उद्देश्यों (एसडीजी) के बारे में जागरूकता फैलाई जायेगी।

यूथ कोःलैब के पहले चरण में छह सतत विकास उद्देश्यों (एसडीजी)- एसडीजी 5 (लैंगिक समानता), एसडीजी 6 (स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता), एसडीजी 7 (सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा), एसडीजी 8 (बेहतर काम और आर्थिक विकास), एसडीजी 12 (सतत उपभोग और उत्पादन) और एसडीजी 13 (जलवायु परिवर्तन) पर केन्द्रित होगा।

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इस मिशन के निदेशक रामानन रामनाथन ने युवाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता के महत्व पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि युवा उद्यमिता के संभावित लाभ हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह देश में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है।

उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी के साथ भारत के लाखों लोग हर साल कार्यबल में शामिल हो रहे हैं, भारत के लिए मजबूत रोजगार और उद्यमिता परितंत्र बनाना महत्वपूर्ण है।

चुनौतियों से उबरने में युवाओं की सहायता के लिए यूएनडीपी और एआईएम, नीति आयोग युवाओं को नवोन्मेषी विकास विचारों के माध्यम से सशक्त बनायेगा।

इस संबंध में यूथ कोःलैब राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नवाचार की चुनौतियों का आयोजन करेगा, जहां 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रस्तावित विचारों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए स्टार्टअप करेगा।

उन्हें 2020 में यूएनडीपी के क्षेत्रीय केन्द्र में अपने विचारों को रखने का अवसर मिलेगा।

अकांक्षी उद्यमी और नये उद्यमी (तीन वर्ष से कम अनुभव वाले) अपने विचारों को 4 नवंबर 2019 से पहले वेबसाइट http://aimapp2.aim.gov.in/youth2019/entry.php पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

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चयनित आवेदकों को एक राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहां प्रत्येक स्टार्ट-अप विजेता को अटल इन्कयूबेशन सेंटर्स पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

यूएनडीपी भारत के स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोदा ने इसके शुभांरभ पर कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियों को पारम्परिक तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बड़ी विकास चुनौतियों को हल करने के लिए युवाओं को केंद्र में रखना आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भविष्य के कौशल, विशेष रूप से नेतृत्व, सामाजिक नवाचार, उद्यमिता और संचार को सीखने के लिए प्रेरित और उत्साहित है।

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यूथ कोःलैब के बारे में उन्होंने कहा कि युवा लोगों के लिए अपने विचारों और संभावनाओं को जानने और एसडीजी पर भारत की प्रगति को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत करने का एक अभिनव प्लेटफॉर्म है।

यूथ कोःलैब के बारे में-

यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन द्वारा 2017 में सह-निर्मित और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 25 देशों में संचालित हैं। यूथ कोःलैब पहल का उद्देश्य युवा नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम परितंत्र बनाना है।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के बारे में-

स्वरोजगार और प्रतिभा उत्थान (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रयास है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय नवाचार हब, बड़ी चुनौतियों, स्टार्ट-अप बिजनेस और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में।

सोशल मीडिया पर ऑनलाइन संवाद के लिए हैशटैग #YouthColabIndia, #AimToInnovate और साथ ही @NITIAayog, @UNDP_India और @youthCoLab को फॉलो करें।

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