Government notifies Battery Waste Management Rules, 2022

source Press Information Bureau -Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Posted On: 25 AUG 2022 5:45PM by PIB Delhi

Posted On: 25 AUG 2022 5:45PM by PIB Delhi

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India published the Battery Waste Management Rules, 2022 on 24th August, 2022 to ensure environmentally sound management of waste batteries.

Notification of these rules is a transformative step towards implementation of the announcement made by Prime Minister Shri Narendra Modi in his address to the Nation on Independence Day on 15th August, 2021 to promote Circular Economy in full earnest.

New rules will replace Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.

The rules cover all types of batteries, viz. Electric Vehicle batteries, portable batteries, automotive batteries and industrial batteries.

The rules function based on the concept of Extended Producer Responsibility (EPR) where the producers (including importers) of batteries are responsible for collection and recycling/refurbishment of waste batteries and use of recovered materials from wastes into new batteries.

EPR mandates that all waste batteries to be collected and sent for recycling/refurbishment, and its prohibits disposal in landfills and incineration. To meet the EPR obligations, producers may engage themselves or authorise any other entity for collection, recycling or refurbishment of waste batteries.

The rules will enable setting up a mechanism and centralized online portal for exchange of EPR certificates between producers and recyclers/refurbishers to fulfil the obligations of producers.

The rules promote setting up of new industries and entrepreneurship in collection and recycling/refurbishment of waste batteries. 

Mandating the minimum percentage of recovery of materials from waste batteries under the rules will bring new technologies and investment in recycling and refurbishment industry and create new business opportunities.

Prescribing the use of certain amount of recycled materials in making of new batteries will reduce the dependency on new raw materials and save natural resources.

Online registration & reporting, auditing, and committee for monitoring the implementation of rules and to take measures required for removal of difficulties are salient features of rules for ensuring effective implementation and compliance.

On the principle of Polluter Pays Principle, environmental compensation will be imposed for non-fulfilment of Extended Producer Responsibility targets, responsibilities and obligations set out in the rules. The funds collected under environmental compensation shall be utilised in collection and refurbishing or recycling of uncollected and non-recycled waste batteries.

सरकार ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया

Posted On: 25 AUG 2022 5:45PM by PIB Delhi -पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को प्रकाशित किया। 

इन नियमों की अधिसूचना दरअसल 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई घोषणा पर अमल की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, ताकि सर्कुलर या चक्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीरतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके।

नए नियम दरअसल बैटरी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2001 का स्थान लेंगे।

इन नियमों में सभी तरह की बैटरियों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है।

ये नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा के आधार पर कार्य करते हैं, जिनके तहत बैटरी के निर्माता (आयातकों सहित) अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण और कचरे से प्राप्‍त सामग्री का उपयोग नई बैटरियों में करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण में नए उद्योगों की स्थापना और उद्यमशीलता को बढ़ावा दि‍या गया है। 

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