Monthly Archives: August 2022

Cyber Security Exercise “Synergy” for 13 countries as part of International Counter Ransomware Initiative- Resilience Working Group

source: Ministry of Electronics & IT /Posted On: 31 AUG 2022 4:31PM by PIB Delhi

CERT-In hosts Cyber Security Exercise “Synergy” for 13 countries as part of International Counter Ransomware Initiative- Resilience Working Group

Exercise “Synergy” aims to exchange best practices among Member-States to build network resiliency against ransomware & cyber extortion attacks

Exercise conducted by CERT-In in collaboration with Cyber Security Agency of Singapore

Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) under Ministry of Electronics & IT, Government of India, in collaboration with Cyber Security Agency of Singapore (CSA), today, successfully designed & conducted the Cyber Security Exercise “Synergy” for 13 Countries as part of the International Counter Ransomware Initiative- Resilience Working Group which is being led by India under the leadership of National Security Council Secretariat(NSCS). 

The theme of the exercise was “Building Network Resiliency to counter Ransomware Attacks”. The exercise scenario was derived from real life cyber incidents, in which a domestic level (limited impact) ransomware incident escalates to a global cyber security crisis. 

Exercise “Synergy” was hosted by CERT-In on its exercise simulation platform. Each State participated as a National Crisis Management Team having composition from different government agencies including National CERTs/CSIRTs, Law Enforcement Agencies (LEA), Communication & IT/ICT Ministry and Security agencies.

The specific objective of the exercise was to Assess, Share and Improve strategies and practices among Member-States to build network resiliency against ransomware & cyber extortion attacks.

Exercise “Synergy” was successful in meeting its objectives and provided insights for better coordination & cooperation among CRI Member States to build network resiliency and counter ransomware attacks.

सीईआरटी-इन ने 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल- रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप – के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास “सिनर्जी” का आयोजन किया

अभ्यास “सिनर्जी” का उद्देश्य रैनसमवेयर और जबरन वसूली की नीयत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ एक सुदृढ़ नेटवर्क बनाने हेतु सदस्य-देशों के बीच उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान करना है

सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से सीईआरटी-इन द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया

Posted On: 31 AUG 2022 4:31PM by PIB Delhi

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (सीएसए) के सहयोग से आज 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल- रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप – के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास “सिनर्जी” की रूपरेखा तैयार करके उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व भारत द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के नेतृत्व में किया जा रहा है।

इस अभ्यास का विषय “रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना” था। इस अभ्यास परिदृश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, जिसमें घरेलू स्तर की (सीमित प्रभाव वाली) रैनसमवेयर की एक घटना बड़ी होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का  रूप ले लेती है।

सीईआरटी-इन द्वारा अभ्यास “सिनर्जी” का आयोजन अभ्यास से संबंधित अपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर किया गया था। प्रत्येक राज्य ने एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय सीईआरटी/सीएसआईआरटी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), संचार तथा आईटी/आईसीटी मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लोग शामिल थे।

इस अभ्यास का विशिष्ट उद्देश्य रैनसमवेयर और जबरन वसूली की नीयत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ सुदृढ़ नेटवर्क बनाने हेतु सदस्य-देशों के बीच विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यप्रणालियों का आकलन व आदान – प्रदान करना और उन्हें बेहतर बनाना था।

अभ्यास “सिनर्जी” अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा और इसने सीआरआई के सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान की ताकि नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया जा सके और रैनसमवेयर हमलों से कारगर तरीके से निपटा जा सके।  

ONDC(Open Network for Digital Commerce) is to assist the small, undigitized trader to get digitized and avail opportunities offered by e-commerce ecosystem

source: Ministry of Commerce & Industry /Posted On: 30 AUG 2022 7:15PM by PIB Delhi

Shri Piyush Goyal Chairs progress review of Open Network for Digital Commerce (ONDC)

ONDC plans to start beta-testing the network with public users in limited areas

ONDC must create consumer trust through transparent policies and robust grievance redressal mechanisms- Shri Goyal

Minister urges ONDC to work in active cooperation with traders and industry associations to implement the network at the ground level

Basic purpose of ONDC is to assist the small, undigitized trader to get digitized and avail opportunities offered by e-commerce ecosystem: Shri Goyal

Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal chaired a meeting to review the progress of Open Network for Digital Commerce (ONDC) today in New Delhi.

It was apprised that since the alpha launch in 5 cities in April, ONDC has been testing with a closed user group for end to end execution to understand their fulfilment.  ONDC expects the number of network participants to substantially increase to more than 30 in the coming weeks. Building on this, ONDC plans to start beta-testing the network with public users in limited areas.
 

Shri Goyal said that while continuing various network development initiatives, we must keep in mind that the basic purpose of ONDC is to assist the small, undigitized trader, who must be assisted to get digitized and avail opportunities offered by the e-commerce ecosystem.

He said that existing e-commerce platforms are popular because they remain consumer focused. They have created robust trust in their platforms based on their ability to deliver on promises made about products, fulfilment of orders in time, no-questions-asked returns policies, and consumer friendly refunds and cancellations. ONDC will be tested against these benchmarks. ONDC must create consumer trust through robust mechanisms for ensuring redressal of grievances of consumers and enforcing transparent policies for returns, refunds and cancellations, he added. These policies are to be implemented at the network level.

Minister Goyal directed Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) to work with all State Governments to create awareness about the utility of ONDC and devise programs in collaboration with state governments so that small traders, artisans, handicraftsmen, farmers, MSMEs from across the country are able to take full advantage of this open network.

Shri Goyal expressed his desire that ONDC must work in active cooperation with traders and industry associations to implement the network at the ground level. Faster scaling up can be achieved with the cooperation of these associations.
 

He desired that ONDC must work with the startup ecosystem to encourage and assist more entrepreneurs from across the country to develop e-commerce apps and assist their local traders, artisans, handicraftsmen, farmers, MSMEs, etc. All government supported Incubators and other institutions and mechanisms working for innovation and entrepreneurship should be leveraged.

The meeting was also attended by Shri Anurag Jain, Secretary, DPIIT, Shri Anil Agrawal, Additional Secretary, DPIIT, Shri Adil Zainulbhai, Chairman QCI,Shri T Koshy, MD & CEO of ONDC and Shri Arvind Gupta, Founder, My Gov.

ODOP to form a part of international exhibitions, events, meetings and conferences to enhance international exposure of products

source:Ministry of Commerce & Industry /Posted On: 29 AUG 2022 4:56PM by PIB Delhi

Integration of One District One Product (ODOP) initiative with Open Network for Digital Commerce (ONDC) will help in further expanding the frontiers of ODOP- Shri Piyush Goyal

Flagship programs of the Government must be converged with ODOP – Shri Goyal

ODOP to help take prosperity to the remotest regions of the nation – Shri Goyal

ODOP to form a part of international exhibitions, events, meetings and conferences to enhance international exposure of products- Shri Goyal

Minister calls for simplifying, streamlining and fast tracking the GI tagging process

Union Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal today called for the integration of One District One Product (ODOP) initiative with Open Network for Digital Commerce (ONDC). The Minister said that ONDC would help in further expanding the frontiers of ODOP by bringing buyers and sellers together on a democratic platform. He was delivering his address after unveiling the unabridged ODOP Gift Catalog containing 300 plus products and ODOP Storefront on GeM in New Delhi today.

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Terming ODOP as an earnest effort to highlight the tremendous potential that the rich culture and tradition that India has to offer, Shri Goyal said that India’s districts and villages are home to crores of talented weavers, artisans and craftsmen.

The Minister observed that for many decades, the fruits of development were asymmetric and confined to some regions. He underscored that there has been a fundamental shift in thinking of the government in the last 8 years and said that ODOP is aligned with this vision of taking prosperity to each and every part of the country.

Shri Goyal stressed that India can’t develop unless remotest corners of the nation are also equal stake holders in development and benefits equally from fruits of progress.  He expressed confidence that ODOP would help bring prosperity to those at the bottom of the pyramid.

Quoting the Prime Minister, Shri Narendra Modi, Shri Goyal said that ‘each district of our country has a potential equal to that of one country…We need to understand this power and channelize this potential’.

Referring to the success that ODOP has seen in several states like Uttar Pradesh, the Minister said that convergence or ‘samanvay’ is a critical factor that would propel the success of ODOP.  Shri Goyal asked that flagship programs of the government such as Startup India, Make in India, district as export hubs etc. be converged with the vision of ODOP. He asked all the Ministries of GoI to help further expand the mandate of ODOP through complementary initiatives.

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The Minister asked Ministries, Departments and other government bodies to consider ODOP products exclusively for gifting purposes both within and outside India. He opined that the G20 summit which is set to take place in India soon is a great opportunity to showcase ODOP Products. He suggested that the delegates of G20 be given an exposure to ODOP products through well curated exhibitions of good quality ODOP products and tours of craft villages.

Shri Goyal also called upon students of eminent institutions like NIFT, NID and IIFT to find creative methods to amplify ODOP. The Minister also dwelt upon the need to brand ODOP products, most of which are natural and eco-friendly as sustainable and good for the planet.  In this context, Shri Goyal also called for expansion of the list of GI tagged products by simplifying, streamlining and fast tracking the GI tagging process.

The Minister also called for the expansion of availability of genuine ODOP products to counter fakes in the market and said that strict action must be taken against those who sell counterfeit products. For arts and crafts that are in crisis because of the less number of artisans engaged in their production, Shri Goyal said that more and more artisans must be trained to take up these crafts so that they may be safeguarded. 

Shri Goyal proposed 5 action agendas to make ODOP a true game changer. He asked that the ODOP catalog be made exhaustive to serve as a one stop gifting destination for Ministries, Missions, State Governments and Industry. He added that the catalogue must serve as a high quality database of high quality suppliers. He asked states to get ODOP products catalogued in a manner that it improves access and selection and to undertake Search Engine Optimization.

Speaking of the need to improve packaging, Shri Goyal said that each ODOP product has a unique story and characteristics which should be highlighted.  Shri Goyal said that there was a need to hold training sessions to help weavers/artisans with GeM onboarding and cataloguing. He opined that Common Service Centres and Post Offices could be leveraged to provide this training.

Calling for greater international engagement, the Minister said that ODOP must form a part of international exhibitions, events, meetings and conferences. He asked Indian Missions to ensure that ODOP products received international attention.

The Minister asked that for festivals and celebrations, people of the nation must consider gifting atleast one ODOP product to friends and family. I believe this is an opportune time to plan and execute this project, in order to realize our collective vision of Aatmanirbhar Bharat in this Amrit Kaal, he said.

The ODOP storefront on GeM went live with 75 categories covering products acrossStates and UTs. The purpose of the storefront is to enable direct procurement of ODOP products for gifting/ office use by various line ministries, government bodies, and foreign missions abroad. This will enable an international audience for India’s rich and diverse products.

Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Mr. Anurag Jain, who was also present at the launch, highlighted the ways in which the ODOP initiative is working to transform the lives of artisans, women, craftsmen, and farmers. He also spoke about the various programs being undertaken including exhibitions, buyer-seller meets, and registration drives.

Several Secretaries to the Government of India, senior State and UT government officials, several Industry Associations and other dignitaries were present at the ceremony.

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल को डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के साथ जोड़ने से ओडीओपी को और विस्तार देने में मदद मिलेगी – श्री पीयूष गोयल

सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को ओडीओपी के साथ जोड़ा जाना चाहिए – श्री गोयल

ओडीओपी देश के सुदूर क्षेत्रों में समृद्धि लाने में मदद करेगा – श्री गोयल

उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय पहचान बढ़ाने के लिए ओडीओपी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों, बैठकों और सम्मेलनों का हिस्सा बनेगा – श्री गोयल

केंद्रीय मंत्री ने जीआई टैगिंग प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और तेज करने का आह्वान किया

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) के साथ एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल को जोड़ने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओएनडीसी खरीदारों और विक्रेताओं को एक लोकतांत्रिक मंच पर एक साथ लाकर ओडीओपी का और विस्तार करने में मदद करेगा। वे आज नई दिल्ली में 300 से अधिक उत्पादों वाले ओडीओपी उपहार कैटलॉग और जीईएम पर ओडीओपी स्टोरफ्रंट का अनावरण करने के बाद उपस्थि‍त लोगों को संबोधित कर रहे थे।

श्री गोयल ने ओडीओपी को भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की अपार संभावनाओं को उजागर करने का एक गंभीर प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि भारत के जिले और गांव करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकारों से भरे पड़े हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई दशकों से विकास एक समान रूप से नहीं हो सका था और यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार की सोच में एक मौलिक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि ओडीओपी देश के हर हिस्से में समृद्धि ले जाने की इसी सोच के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि देश के दूर-दराज के इलाके भी विकास में समान रूप से हितधारक न हों और प्रगति के फल से समान रूप से लाभान्वित न हों। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओडीओपी समाज के पिरामिड के निचले हिस्से में रहने वालों के लिए समृद्धि लाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हवाला देते हुए श्री गोयल ने कहा कि ‘हमारे देश के प्रत्येक जिले में एक देश के बराबर क्षमता है…हमें इस शक्ति को समझने और इस क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है।’

उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में ओडीओपी को मिली सफलता का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने कहा कि समन्वय एक महत्वपूर्ण कारक है जो ओडीओपी की सफलता को आगे बढ़ाएगा। श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, निर्यात हब के रूप में जिला आदि जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को ओडीओपी के विजन के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से पूरक पहलों के माध्यम से ओडीओपी के जनादेश का और विस्तार करने में मदद करने के लिए कहा।

केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी निकायों से कहा कि वे देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर ओडीओपी उत्पादों को विशेष रूप से उपहार स्वरूप देने के लिए विचार करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत में होने वाला जी20 शिखर सम्मेलन ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने सुझाव दिया कि जी20 के प्रतिनिधियों को अच्छी गुणवत्ता वाले ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनियों और शिल्प गांवों के दौरों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों से परिचित कराया जाए।

श्री गोयल ने निफ्ट, एनआईडी और आईआईएफटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों से ओडीओपी को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने का भी आह्वान किया। उन्होंने ओडीओपी उत्पादों को ब्रांड करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिनमें से अधिकांश प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल हैं और हमारी धरती के लिहाज से भी अच्छे हैं। इस संदर्भ में, श्री गोयल ने जीआई टैगिंग प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और तेज करते हुए जीआई टैग उत्पादों की सूची का विस्तार करने का भी आह्वान किया।

केंद्रीय मंत्री ने बाजार में नकली उत्पादों का मुकाबला करने के लिए वास्तविक ओडीओपी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने का भी आह्वान किया और कहा कि नकली उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि कारीगरों की कम संख्या के कारण कला और शिल्प संकट में हैं। उन्होंने कहा कि इन शिल्पों में अधिक से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि इन शिल्पों की सुरक्षा की जा सके।

श्री गोयल ने ओडीओपी को एक वास्तविक बदलावकारी पहल (गेम चेंजर) बनाने के लिए 5 कार्य एजेंडे का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ओडीओपी का एक संपूर्ण कैटलॉग तैयार किया जाना चाहिए ताकि मंत्रालयों, मिशनों, राज्य सरकारों और उद्योग को वन स्टॉप गिफ्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में सेवा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह कैटलॉग ऐसा हो जो उच्च गुणवत्ता वाले आपूर्तिकर्ताओं के उच्च गुणवत्ता वाले डेटाबेस के रूप में काम करे। उन्होंने राज्यों से ओडीओपी उत्पादों को इस तरह से सूचीबद्ध करने के लिए कहा कि इन तक सबकी पहुंच बढ़े, इनका चयन करना आसान हो और सर्च इंजन अनुकूल रहे।

श्री गोयल ने पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता के बारे में बताते हुए कहा कि प्रत्येक ओडीओपी उत्पाद की एक अपनी कहानी और विशेषताएं होती हैं जिन पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि जीईएम पर जाने और कैटलॉग बनाने में बुनकरों/कारीगरों की मदद करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों और डाकघरों का लाभ उठाया जा सकता है।

अधिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का आह्वान करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओडीओपी को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों, बैठकों और सम्मेलनों का एक हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने भारतीय मिशनों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओडीओपी उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़े।

श्री गोयल ने कहा कि देश के लोगों को त्योहारों और समारोहों के मौके पर अपने मित्रों और परिवार को कम से कम एक ओडीओपी उत्पाद उपहार में देने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना​है कि इस अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत की हमारी सामूहिक दृष्टि को साकार करने के लिए इस परियोजना की योजना बनाने और उसे पूरा करने का यह एक सही समय है।

जीईएम पर ओडीओपी स्टोरफ्रंट 75 श्रेणियों के साथ उपलब्ध है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद शामिल हैं। इस स्टोरफ्रंट का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी निकायों और विदेशी मिशनों द्वारा उपहार/कार्यालय उपयोग के लिए ओडीओपी उत्पादों की सीधी खरीद को सक्षम बनाना है। यह भारत के समृद्ध और विविध उत्पादों के बारे में जानने में अंतरराष्ट्रीय लोगों को सक्षम करेगा।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईची) के सचिव श्री अनुराग जैन ने बताया कि किस तरह यह ओडीओपी पहल कारीगरों, महिलाओं, शिल्पकारों और किसानों के जीवन को बदलने के लिए काम कर रही है। श्री जैन इसकी लॉन्चिंग में भी मौजूद थे। उन्होंने प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठक और पंजीकरण अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी बताया।

समारोह में भारत सरकार के कई सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, कई उद्योग संघ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

Notification issued for greater facilitation of citizens in the issue of International Driving Permit (IDP) across the country

source: Ministry of Road Transport & Highways/Posted On: 29 AUG 2022 12:33PM by PIB Delhi

The Ministry of Road Transport and Highways has issued a notification on 26 August 2022 for greater facilitation of citizens in the issue of International Driving Permit (IDP) across the country.

India, being a signatory to Convention on International Road Traffic of 1949 (Geneva Convention), is required to issue IDP as provided under this Convention, for the acceptance of the same on reciprocal basis with other countries.

Currently, the format, size, pattern, colour etc. of the IDP being issued was differing across States in India. Due to this, many citizens were facing difficulties with their respective IDP in foreign countries.

Now, through this amendment, the format, size, colour etc. for IDP has been standardized for issuance across India, and in adherence to the Geneva Convention. Provision for QR code to link the IDP with the Driving License has also been made. A comparison of vehicle categories across various Conventions and Central Motor Vehicle Rules, 1989 has also been added for facilitation of regulatory authorities. Helpline numbers and email have also been provided.

Click here to see the Gazette notification

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देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की गई

Posted On: 29 AUG 2022 12:33PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु 26 अगस्त 2022 को एक अधिसूचना जारी की है।

भारत 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन (जिनेवा कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसलिए इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए, इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है।

वर्तमान में देश के विभिन्‍न राज्‍यों में जारी किए जा रहे आईडीपी का प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग अलग-अलग था। इस कारण देश के अनेक नागरिकों को अन्‍य देशों में अपने-अपने आईडीपी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

अब इस संशोधन के तहत आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में जारी करने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है। आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है। नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्‍वेंशनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।

गजट अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें

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Need to bring all public procurement online to promote economies of scale and social Inclusiveness

source: Ministry of Commerce & Industry \Posted On: 28 AUG 2022 9:53AM by PIB Delhi

Shri Piyush Goyal reviews the progress of Government e Marketplace

Emphasizes on the need to bring all public procurement online to promote economies of scale and social Inclusiveness

Suggests bringing in end-to-end online fulfillment and payment for all transactions by buyers on GeM

Asks GeM to improve monitoring of delivery against timelines.

Calls for strong legal and punitive actions against fraudulent activities on the portal

GeM plans significant technical upgrades to improve user experience

Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles,  Shri Piyush Goyal, reviewed the progress of Government e Marketplace (GeM).

Among many other things, various functionalities of GeM, as well as timeliness in procurement and delivery were reviewed in detail. It was noted that more than 95% of all the physical order deliveries since Apr’22 happened on time, in cases where online fulfillment and payment was done via GeM.

While consistent improvement was observed in the on-time delivery across all transaction types (Direct Purchase, L1, Bids / Reverse auctions) via GeM, the Minister shared specific suggestions to revise thresholds and add features to further accelerate delivery timelines as well as provide more flexibility to government buyers to choose products as per their delivery needs.

Shri Goyal suggested bringing in end to end online fulfillment and payment for all transactions by buyers on GeM and to improve monitoring of delivery against timelines.

The Minister also emphasized on the need to bring all public procurement on the completely online and transparent portal viz GeM for achieving  economies of scale and bringing about Social Inclusiveness by promoting Micro and Small Enterprises.

GeM’s initiatives for tight monitoring and anomaly detection in procurement, including use of AI-ML to detect and report potential collusion and fraud were reviewed. Shri Goyal suggested strong legal and punitive actions against buyers and suppliers against such activities.

In addition to detecting anomalies, GeM also plans to use AI-ML to make proactive feature simplifications and product suggestions to buyers to ensure informed decision making and savings in public spendings.

Significant technical upgrades have been planned by GeM to enable cutting edge use cases and improve user experience on the platform. Several other initiatives by GeM, including MSME inclusion and Har Ghar Tiranga campaign were appreciated by the Minister.

श्री पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की प्रगति की समीक्षा की

बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए सभी सार्वजनिक खरीद को ऑनलाइन करने की आवश्यकता पर बल दिया

जेम पोर्टल पर खरीदारों के सभी लेनदेन की पूर्ति और भुगतान को शुरू-से-अंत तक ऑनलाइन करने का सुझाव दिया

जेम को समयसीमा के अनुरूप सामानों की डिलीवरी की निगरानी में सुधार करने के लिए कहा

पोर्टल पर धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया

उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जेम, महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन की योजना बना रहा है

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) की प्रगति की समीक्षा की।

कई अन्य बातों के अलावा, जेम के विभिन्न कार्यों के साथ-साथ खरीद और वितरण की समयावधि के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। यह रेखांकित किया गया कि अप्रैल 22 के बाद से सभी फिजिकल ऑर्डर में से 95 प्रतिशत से अधिक की डिलीवरी समय पर हुई, विशेषकर उन मामलों में जहां ऑनलाइन पूर्ति और भुगतान जेम के माध्यम से किया गया था।

जेम के माध्यम से सभी प्रकार के लेनदेन (प्रत्यक्ष खरीद, एल1, बोलियां / व्युत्क्रम नीलामी) के लिए समय पर डिलीवरी में लगातार सुधार देखा गया है। मंत्री ने प्रारंभिक अवस्था (थ्रेसहोल्ड) को संशोधित करने तथा डिलीवरी के समय में और तेजी लाने के लिए सुविधाओं एवं सरकारी खरीदारों को उनकी जरूरतों के अनुसार उत्पादों का चयन करने के लिए लचीला रुख अपनाने के बारे में विशिष्ट सुझाव साझा किए।

श्री गोयल ने जेम पोर्टल पर खरीदारों के सभी लेनदेन की पूर्ति और भुगतान को शुरू-से-अंत तक ऑनलाइन करने तथा समयसीमा के अनुरूप सामानों की डिलीवरी की निगरानी में सुधार करने का सुझाव दिया।

मंत्री ने सभी सार्वजनिक खरीद को जेम जैसे पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी पोर्टल पर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेश को प्रोत्साहन दिया जा सके।

संभावित मिलीभगत और धोखाधड़ी का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एआई–एमएल के उपयोग सहित सरकारी खरीद की कड़ी निगरानी करने और विसंगति का पता लगाने से सम्बंधित जेम की पहल की समीक्षा की गई। श्री गोयल ने ऐसी गतिविधियों में लिप्त खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया।

विसंगतियों का पता लगाने के अलावा, जेम ने एआई-एमएल के अन्य उपयोग करने की भी योजना बनाई है, ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, खरीदारों के लिए उत्पाद के बेहतर सुझाव दिए जा सकें एवं इस प्रकार सार्वजनिक खर्च में बचत सुनिश्चित की जा सके।

जेम द्वारा महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन की योजना बनाई गई है, ताकि अत्याधुनिक उपयोग के तरीकों को सक्षम किया जा सके और प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर किया जा सके। मंत्री ने जेम के एमएसएमई समावेश और हर घर तिरंगा अभियान सहित कई अन्य पहलों की सराहना की।

‘Waste to Wealth’ is emerging as a new avenue for StartUp in India

source: Ministry of Science & Technology, Posted On: 27 AUG 2022 6:27PM by PIB Delhi

Union Minister Dr Jitendra Singh says, ‘Waste to Wealth’ is emerging as a new avenue for StartUp in India

The Minister addresses National Seminar on “Waste to Wealth” organised under “Ek Kaam Desh ke Naam” in Jammu

Industry leaders from all over India, from Kerala to Haryana and Gujarat to Odisha, were felicitated for having excelled in using latest technologies for waste to wealth conversion to generate business, livelihood and new opportunities for StartUps

Union Minister Dr Jitendra Singh said in Jammu today that “Waste to Wealth” is emerging as a new avenue for StartUp in India.

The Minister was addressing National Seminar on “Waste to Wealth” organised under “Ek Kaam Desh ke Naam” programme, at which Industry leaders from all over India, from Kerala to Haryana and Gujarat to Odisha, were felicitated for having excelled in using latest technologies for waste to wealth conversion to generate business, livelihood and new opportunities for StartUps. The organising team was led by Delhi BJP Vice President Rajiv Babbar, a group of former senior retired bureaucrats, scientists and activists.

Dr Jitendra Singh reiterated Prime Minister Narendra Modi’s reference to Amrit Kaal and said next 25 years will see a sudden surge in India’s economy and this will happen through the utilisation of resources which have either remained unexplored in the past or which could not be utilised because of the lack of technology to re-use the waste products.

Referring to PM Modi’s call for “Swachhta” in his Independence Day address and also Modi’s leading role in all the international movements related to climate concerns, Dr Jitendra Singh said, waste to wealth methodology serves the dual purpose of not only keeping the environment clean but also creating wealth out of elements which otherwise pollute the environment. He made an interesting disclosure during the Swachhata campaign held in October last year to commemorate the Gandhi Jayanti, the cleaning of Govt of India offices in New Delhi and subsequent disposal of electronic scrap from discarded mobile phones, computers, etc. had generated revenue of over Rs.62 crores when it was taken to the market.

Dr Jitendra Singh said, there is need to create awareness about several waste products which can generate income without much effort and in this regard he referred to the use of cooked oil from the kitchen which could be sold off at the rate of around Rs.20 per litre to the industry which had the technology to convert it into alternative fuel. Similarly, he referred to Fly Ash produced through combustion of coal which could be utilised for making bricks for construction etc. All these, he said, were new resources of livelihood, simply through optimum utilisation of waste products.

  1. Jitendra Singh emphasised close integration of industry with scientific research in order to ensure sustainable StartUps. He lauded the efforts made through this programme today in which representatives of industry as well as senior scientists from CSIR, Ministry of Science & Technology as well as young students and potential StratUps participated.

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र ने कहा है कि अपशिष्ट से सम्पदा (वेस्ट टू वेल्थ) भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक नए अवसर के रूप में उभर रहा है

मंत्री महोदय जम्मू में ‘एक काम देश के नाम’ के तहत आयोजित ‘अपशिष्ट से सम्पदा’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे

केरल से हरियाणा और गुजरात से लेकर ओडिशा तक, पूरे भारत के उद्योग जगत के नेताओं को स्टार्टअप्स के लिए व्यवसाय, आजीविका और नए अवसर पैदा करने के लिए अपशिष्ट को सम्पदा में रूपांतरित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में कहा कि ‘अपशिष्ट से सम्पदा (वेस्ट टू वेल्थ) भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक नए अवसर के रूप में उभर रहा हैI

मंत्री महोदय ‘एक काम देश के नाम’ कार्यक्रम के तहत आयोजित ‘अपशिष्ट से सम्पदा’ पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे, केरल से हरियाणा और गुजरात से लेकर ओडिशा तक, पूरे भारत के उद्योग जगत के नेताओं को स्टार्टअप्स के लिए व्यवसाय, आजीविका और नए अवसर पैदा करने के लिए अपशिष्ट को सम्पदा में रूपांतरित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। आयोजन दल का नेतृत्व दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, पूर्व वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाहों, वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के अमृत काल के संदर्भ को दोहराते हुए कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में अचानक उछाल आएगा और यह उन संसाधनों के उपयोग के माध्यम से होगा जो या तो अतीत में अनदेखे रह गए हैं अथवा जिनका अपशिष्ट उत्पादों के पुन: उपयोग के लिए तब प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण उपयोग नहीं किया जा सका है।

अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री के ‘स्वच्छता’ के आह्वान और जलवायु संबंधी चिंताओं से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय अभियानों में श्री मोदी की अग्रणी भूमिका का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपशिष्ट से सम्पदा बनाने की प्रक्रिया न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है बल्कि उन तत्वों से भी धन भी सृजित करती है जो अन्यथा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर पिछले साल अक्टूबर में आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान हुई आय के बारे में उन्होंने एक दिलचस्प खुलासा कियाI उस समय नई दिल्ली में भारत सरकार के कार्यालयों की सफाई और बाद वहां से हटाए गए बेकार मोबाइल फ़ोनों, कंप्यूटरों आदि से निकले इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप के निपटान से 62 करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व तब हुआ था जब उसे बाजार में ले जाया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे कई अपशिष्ट उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है जो बिना अधिक प्रयास के आय उत्पन्न कर सकते हैं और इस संबंध में उन्होंने रसोई से खाना बनाने के बाद बच जले तेल के उपयोग का उल्लेख किया जिसे उन उद्योगों को लगभग 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा सकता है जिनके पास इसे वैकल्पिक ईंधन में बदलने की तकनीक है। इसी तरह उन्होंने कोयले के दहन से उत्पन्न फ्लाई ऐश का उल्लेख किया, जिसका उपयोग भवन निर्माण आदि के लिए ईंट बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सभी अपशिष्ट उत्पादों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से आजीविका के नए संसाधन थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सतत स्टार्टअप सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ उद्योग के घनिष्ठ एकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किए गए उन प्रयासों की सराहना की जिसमें उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ-साथ युवा छात्रों और संभावित स्टार्टअप्स ने भाग लिया।

Union Minister Dr Jitendra Singh calls for linking StartUps with MSMEs: Says, PM Modi taking all measures including necessary policy changes to strengthen the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector

source: Ministry of Science & Technology /Posted On: 26 AUG 2022 5:13PM by PIB Delhi

The Minister addresses the 8th India International MSME & StartUp Summit and Expo as Chief Guest in New Delhi; Says, government is encouraging unique local products to reach the global markets and, in the process, strengthening the Indian economy

Launch of Startup India in 2015 by Prime Minister Modi had opened floodgates of opportunities for India’s youth to experiment with new ideas and create new jobs

Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh today called for linking Start-Ups with Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector and said that the Government headed by Prime Minister Narendra Modi is taking all measures including necessary policy changes to strengthen the MSME.

Addressing the 8th India International MSME & StartUp Summit and Expo, as chief guest, Dr Jitendra Singh said, this sector has played an important role in shaping the Atma Nirbhar Bharat and added that the government has substantially increased the budget in the last eight years to strengthen the MSME sector. The Minister also informed that the government is encouraging unique local products to reach the global markets and, in the process, strengthening the Indian economy.

Dr Jitendra Singh reminded the audience about the commitment of the Modi government for making MSMEs globally competitive and quoted Prime Minister’s Independence Day Address delivered on 15th of this month as saying, “I also call upon the private sector to come forward. We have to dominate the world. One of the dreams of a self-reliant India is to ensure that India does not lag behind in fulfilling the needs of the world. Even if it is the MSMEs we have to take our products to the world with ‘Zero Defect – Zero Effect’. We have to be proud of Swadeshi”.

Referring to the introductory remarks of Rajnish Goenka, Chairman, MSME-DF, wherein he said that the MSMEs account for almost one-third of India’s economy and over 11 crore people are connected with the sector, Dr Jitendra Singh said, even the Union Budget 2022-23 has presented a comprehensive package of policy announcements aimed at supporting the recovery of MSME, hit hard by COVID pandemic.

Dwelling on the theme of India@100, Amrit Kaal-Opportunities for Youth, Dr Jitendra Singh said, today Indian youth is impatient to turn their dreams into ideas and ideas into reality and the launch of Startup India in 2015 by Prime Minister Modi had opened floodgates of opportunities for them. The Minister also gave the example of the Purple Revolution in Jammu and Kashmir, which transformed the lives of farming community beyond imagination by adopting to highly remunerative lavender cultivation.

Dr Jitendra Singh was pleasantly surprised to find huge number of Agri MSME stalls and pointed out that a new wave of Agritech start-ups has emerged in the country in the last few years and these start-ups are solving problems related to supply chain management, improper infrastructure and inability of farmers to access a wider range of markets. He also said that young entrepreneurs are now quitting their jobs in the IT sector and MNCs to establish their own startups, as these young entrepreneurs are now beginning to realise that investing in agriculture is one of the very few safe and profitable businesses.

Dr. Jitendra Singh concluded by saying that one can’t visualise India @2047 through the prism of 2022. He said, Narender Modi’s 8 years as Prime Minister gave India vision for 2047 and laid the roadmap for the next 25 years of Amrit Kal which would witness the ascent of India as a front-rank nation in the world.

Earlier, Dr Jitendra Singh visited the different stalls of the 8th India International MSME & StartUp Expo and interacted with some of the MSME entrepreneurs.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) reviews 40 critical Infrastructure Projects across India

source: Ministry of Commerce & Industry /Posted On: 26 AUG 2022 7:56PM by PIB Delhi

Special Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry with the Project Monitoring Group (PMG Invest India) reviewed 40 critical infrastructure projects across India with issues enlisted for resolution with Ministry of Environment, Forest & Climate Change and Ministry of Railways today. These included 11 projects previously reviewed under PRAGATI by the Hon’ble Prime Minister and several GatiShakti High Impact Projects as well.

The meeting saw active participation from senior officials from Ministry of Forests, Environment and Climate Change and Ministry of Railways to discuss issues relating, forest clearances, use of railways land, right of way etc. The two Ministries provided cogent timelines for issue resolution. Additionally, officials from User Agencies also provided perspectives on overall progress of projects.

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Among the projects reviewed, a few notable names are as follows:

  • BharatNet- The broadband connectivity plan seeks to bring broadband to 361,000 villages across 16 states and is scheduled to be completed by 2025.
  • Hubli-Ankola New Line Project (164.44 km), a super critical Railway project which was stuck due to litigation issues regarding wildlife clearance given by the National Board of Wildlife
  • Delhi-Ghaziabad-Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) corridor connecting Sarai Kale Khan in Delhi with Modipuram in Meerut passing through key towns such as Sahibabad, Ghaziabad, Muradnagar and Modinagar in Uttar Pradesh covering a total length of 82.15 km.
  • Four laning of Bangalore – Chennai Expressway (NE-5), a 260.85 km 4-lane access-controlled road connecting Hoskote near Bengaluru, Karnataka with Sriperumbudur near Chennai, Tamil Nadu.

Special Secretary, DPIIT reviewed 57 issues in 40 projects with an anticipated investment of approximately INR 3.37 lakh crores and emphasized upon the importance of timely completion of projects and the role of seamless coordination between the various departments of the Central Government to ensure that projects having high socio-economic importance are not delayed. Further, Special Secretary was particularly appreciative of the exemplary work done by Ministry of Environment, Forest & Climate Change in streamlining the regulatory process for obtaining environment/forest/wildlife clearances and extensive reforms taken in this regard for ensuring timely commissioning of infrastructure projects across India.

Infrastructure being the central cog in India’s growth journey and driving its socio-economic development, the Government of India has prioritized the timely implementation and completion of large scale, high impact Infrastructure projects in India.

Considering the emphasis of the Central Government on GatiShakti and continuing the focus on infrastructure development and resolving bottlenecks being faced in projects, the Project Monitoring Group (PMG) was instituted. Since its merger with DPIIT in 2019, PMG Invest India has taken new initiatives such as developing a modern technology portal for better project monitoring and faster issue resolution. It offers a unique institutional mechanism to facilitate resolution of regulatory bottlenecks in infrastructure projects with investments upward of ₹ 500 crores and do milestone-based project monitoring of the same.

Design led Incentive scheme gets enthusiastic response from Telecom Equipment manufacturers

source : PIB ,Ministry of Communications /Posted On: 26 AUG 2022 7:46PM by PIB Delhi

Design led Incentive scheme gets enthusiastic response from Telecom Equipment manufacturers

32 companies including 22 MSMEs submit applications for Design led Incentive scheme(DLI) and Production Linked Incentive (PLI) scheme of Telecom

Prime Minister Narendra Modi’s vision of Atmanirbhar Bharat is taking concrete steps in Telecom equipment manufacturing.

Production Linked Incentive scheme in telecom sector was launched in 2021. A total of 31 companies are existing beneficiary for manufacturing of various telecom equipment under the PLI scheme.

To promote the entire value-chain in telecom manufacturing, Design-led PLI was launched in June 2022. It provided additional incentive of 1% over and above the existing incentives for products that are designed in India. The application window was open from 21st June till 25th August, 2022.

A total of 32 companies (22 MSMEs, 5 Non-MSME Domestic and 5 Global) have submitted applications. 17 of these 32 companies have applied as Design-led manufacturers and remaining as Production linked manufacturers. It is heartening that 18 new companies have submitted applications.

India is poised to emerge as design and manufacturing hub for telecom and networking equipment.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार पीएलआई योजना के तहत डिजाइन आधारित विनिर्माण को दूरसंचार निर्माताओं से उत्साहजनक समर्थन मिला

22 एमएसएमई समेत 32 कंपनियों ने आवेदन जमा किए

Posted On: 26 AUG 2022 7:46PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन के अनुरूप दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार को डिजाइन आधारित पीएलआई योजना के लिए 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2021 में शुरू की गई थी। पीएलआई योजना के तहत वर्त्तमान में कुल 31 कंपनियां विभिन्न दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर रही हैं।

दूरसंचार निर्माण में संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए, डिज़ाइन आधारित पीएलआई योजना को जून, 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत भारत में डिज़ाइन किए गए उत्पादों के लिए मौजूदा प्रोत्साहनों के अलावा 1 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया। आवेदन 21 जून से 25 अगस्त, 2022 तक जमा किये जा सकते हैं।

कुल 32 कंपनियों (22 एमएसएमई, 5 गैर-एमएसएमई घरेलू और 5 वैश्विक) ने आवेदन जमा किए हैं। इन 32 में से 17 कंपनियों द्वारा डिजाइन आधारित निर्माताओं के रूप में आवेदन किये गए हैं। खुशी की बात है कि 18 नई कंपनियों ने आवेदन जमा किए हैं।

भारत दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए डिजाइन तथा विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।

Gati-Shakti Vision for Telecom Infrastructure – Right of Way Rules Amended for Faster 5G Roll-out

source: Press Information Bureau -Ministry of Communications

Posted On: 25 AUG 2022 7:48PM by PIB Delhi

In an event organised by the Department of Telecommunications, Shri Ashwini Vaishnaw, Union Minister of Communications, Electronics & IT and Railways released amendment in the Indian Telegraph Right of Way (RoW) Rules, 2016 to facilitate faster and easier deployment of Telecom Infrastructure and launched a new 5G RoW application ‘form’ on GatiShakti Sanchar Portal to enable faster 5G roll-out in India. Shri K Rajaraman, Chairman DCC & Secretary (T), senior officials of Department of Telecommunications and representatives of industry were present.

In his address, Shri Ashwini Vaishnaw mentioned about the 4 basic ingredients for ensuring faster rollout of 5G services across the country, mainly allocation of spectrum, reforms in the processing of RoW permission, co-operative federalism and rollout of services. Spectrum allocation and harmonization has been completed successfully. GatiSakti Sanchar Portal was launched by DoT in May, 2022 in line with Hon’ble PM’s vision of development of infrastructure services in an integrated manner. The IT systems of all States/UTs and major infrastructure central ministries such as Railway, Highways have been integrated with the portal to make India ready for 5G launch. Hon’ble Minister also commended State Governments & UTs for their work on RoW policy alignment. He also mentioned that 13 States/UTs have also implemented deemed approval clause in their RoW Policies ensuring speedy approvals. These measures have resulted in major reduction in average time for approval of RoW applications, from 435 days in 2019 to 16 days in July, 2022.

He further mentioned that in the amended Right of Way Rules, charges for RoW permissions have been made reasonable and a ceiling for RoW charges for installation of 5G small cells and optical fibre cable on street furniture has been fixed. These amendments will pave the way for deployment of 5G small cells on existing street infrastructure. With these series of reforms, the country is now ready for launch of 5G services by October, 2022.

The salient features of the amendments are as follows:

Expansion of telecom infrastructure:

  • To facilitate faster 5G roll-out, RoW application procedures for small cell has now been simplified.  Telecom licensees will be able to use street infrastructure to deploy telecom equipment at a nominal cost of Rs. 150/annum in rural areas and Rs. 300/annum in urban areas. 
  • To facilitate faster fiberisation, street infrastructure may be utilized at a nominal cost of Rs. 100/annum to install overground optical fibre.
  • The amendments create distinction between ‘poles’ and ‘mobile towers’. Overground infrastructure of height up to 8 meters shall be treated as poles and will need minimal regulatory permissions for deployment.

Improving ease of doing business:

  • Telecom licensees had to submit RoW applications on different platforms of State/UTs. The amendments provide for a single window clearance system for RoW applications. Gati Shakti Sanchar Portal of Ministry of Communications will be the single window portal for all telecom related RoW applications.
  • Single window clearance will reduce multiplicity of compliance and facilitate easier approvals.

Rationalization of fees/charges:

  • Rationalization of administrative fees:  Telecom licensees are required to pay administrative fees for the RoW permissions. As technology improves, significant telecom equipment will be deployed on poles. To reduce the cost of compliance, the administrative fees have been rationalized as follows:
    • No administrative fee shall be charged by Central Government or its agencies for establishment of poles on the land owned/controlled by them.
    • For State/UTs, the administrative fee for establishment of poles shall be limited to Rs. 1,000 per pole.
    • Administrative Fee for laying overground optical fiber shall be limited to Rs. 1,000/ Km.
  • Uniformity in calculation of area: Telecom licensees have to pay charges proportionate to the area occupied by telecom infrastructure. At present, different agencies use different methodology to calculate the area. The amendments now prescribe a methodology to calculate the area occupied by telecom infrastructure. This will bring uniformity in computation of area and associated charges for the telecom infrastructure across the country.
  • Rationalizing cost of restoration: In case of restoration, Telecom licensees either have to undertake the restoration themselves or pay the concerned authority for restoration work. To ease this process, two major reforms have been introduced.
    • If the Telecom licensee undertakes the restoration work, a Bank Guarantee amounting to 100% of restoration cost needs to be submitted to the concerned agency. This amount has now been rationalized. Telecom Licensee shall be required to submit a BG for an amount of 20% of the restoration cost only.
    • If the Telecom Licensee wishes to pay the concerned agencies, the cost of restoration shall be calculated at the rates prescribed by Central Public Works Department (CPWD) or Public Works Department (PWD) of the State/UTs.
  • No compensation for establishment of poles: Telecom licensees shall not be required to pay compensation for land for establishment of poles.
  • Incentivizing use of technology: Technology is now available for laying Optical Fiber without digging a full trench. Therefore, in case of fiber laid using horizontal directional digging technology, Telecom Licensee shall have to pay restoration charges only for the pits, and not for the entire route.
  • These reform measures are aimed at bringing down the time and cost of deployment of telecom infrastructure.

Telecom infrastructure over private property:

  • For installing telecom infrastructure on private property, Telecom licensees may enter into agreement with private property owners and they will not require any permission from any government authority.
  • In such cases, Telecom licensees shall be required to give only prior intimation along with structural suitability certificate.

These measures are expected to facilitate rapid expansion and upgradation of telecom networks and therefore improvement in the quality of services.