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Transport and Marketing assistance (TMA) for specified Agriculture Products

A new chapter 7(A) is added in Foreign Trade Policy, 2015-2020 and the scheme titled ‘Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products’ as notified vide DoC’s Notification No. 17/2018-EP (Agri.IV) dated 27.2.2019 is incorporated therein.

source: NOTIFICATION No. 58/2015-2020 NEW DELHI, DATED THE 29th March, 2019

Applicability: The Scheme would be applicable for a period as specified from time to time.  Presently the Scheme would be available for exports effected from 1.3.2019 to 31.03.2020

Eligibility of Products: The assistance will be provided on export of all agriculture products covered in HSN chapter 1 to 24 including marine and plantation products except those mentioned in Annexure (1).

Introduction and Objective


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  1. The “Transport and Marketing Assistance” (TMA) for specified agriculture products scheme aims to provide assistance for the international component of freight and marketing of agricultural produce which is likely to mitigate disadvantage of higher cost of transportation of export of specified agriculture products due to trans-shipment and to promote brand recognition for Indian agricultural products in the specified overseas markets.
  2. The scheme would be suitably included in the Foreign Trade Policy (2015-20).

Coverage

  1. All exporters, duly registered with relevant Export Promotion Council as per Foreign Trade Policy, of eligible agriculture products shall be covered under this scheme.
  2. The assistance, at notified rates, will be available for export of eligible agriculture products to the permissible countries, as specified from time to time.

Pattern of Assistance

(a)        Assistance under TMA would be provided in cash through direct bank transfer as part reimbursement of freight paid. FOB supplies where no freight is paid by Indian exporters are not covered under this scheme.

(b)        The level of assistance would be different for different regions as notified from time to time for export of eligible products. List of export destinations/countries in each region eligible for assistance under TMA are mentioned in Annexure (2).

(c)        The assistance shall be admissible only if payments for the exports are received in Free Foreign Exchange through normal banking channels.

(d)       The scheme shall be admissible for the exports made through EDI ports only.

(e)        The scheme covers freight and marketing assistance for export by air as well as by sea (both normal and reefer cargo).

(f)        For export of products by sea, TMA will be based on the freight paid for a full Twenty-feet Equivalent Unit (TEU) containers. The assistance will not be available for (i) Less than Container Load (LCL) and (ii) a container having both eligible and ineligible category of cargo. Further, no TMA is available where the cargo is shipped in bulk/break bulk mode. A forty feet container will be treated as two TEUs.

(g)        Assistance for products exported by air would be based on per ton freight charges on net weight of the export cargo, calculated on the full ton basis, ignoring any fraction thereof.

(h)        The assistance will be provided at the rates as notified in Annexure 3.
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Categories of export ineligible for TMA

The following exports categories / sectors shall be ineligible under this scheme:

    1. Products exported from SEZs/ EOUs/ EHTPs/ STPs/ BTPs/ FTWZs
    2. SEZ/EOU/EHTPs/STPs/BTPs/FTWZs products exported through DTA units
    3. Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of the FTP;
    4. Exports through trans-shipment, i.e. exports that are originating in third country but trans- shipped through India;
    5. Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS), unless specifically notified.
    6. Export products which are subject to Minimum Export Price or export duty, unless specifically notified.

  1. Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce

Procedure for Availing Assistance under the Scheme

TMA would be reimbursed through the Regional Authorities of DGFT as per the procedure laid down in Chapter 7(A) of Handbook of Procedures (2015-2020).

Mechanism for Scrutiny of the claims, audit, recovery and penal action.

DGFT will lay down procedure for scrutiny of the claims, audit of the payments made, recovery of the ineligible/excess paid assistance, interest on such recoveries.  The defaulters shall be liable for penal action under the provisions of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, Rules and orders made thereunder.

Annexure (1)

List of agriculture products not eligible under TMA


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The assistance will be provided for all agriculture products covered under HSN chapter 1 to 24, with the following exceptions:

Chapter HS Codes Description
Chapters 1, 2 & 5 All HS Codes – Live animals

– Meat and Edible Meat Offal

– Products of Animal Origin, not elsewhere specified or included

Chapter 3 030617 – Other shrimps and prawns :
Chapter 4 0401 -Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter
0402 – Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
0403 – Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
0404 – Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
0405 – Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads
0406 – Cheese and curd
Chapter 7 0703 – Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
Chapter 10 1001,

1006

-Wheat AndMeslin

-Rice

Chapters 13 & 14 All HS Codes – Lac; Gums, Resins and other Vegetable Saps and Extracts

– Vegetable Plaiting Materials; Vegetable Products not elsewhere specified or included

Chapter 17 1701,


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1703

-Cane Or Beet Sugar And Chemically Pure Sucrose, In Solid Form – Raw Sugar Not Containing Added Flavouring Or Colouring Matter ;

-Molasses resulting from the extraction or refining of sugar

Chapters 22 and 24 All HS Codes – Beverages, Spirits and Vinegar

– Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

Annexure (2)

List of Export destinations/countries in each region under TMA

List of Regions and Export destinations/countries in each region eligible for assistance under TMA are as under:

Region Country Name
West Africa Benin, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Ivory Coast, Niger, Cape Verde, Nigeria
EU Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Vatican City
Gulf
  • Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
North America Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, United States of America
ASEAN Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
Russia & CIS Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
Far East Japan, North Korea, South Korea
Oceana Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
China PRC China, Hong Kong, Taiwan
South America Argentina, Bolivia,      Brazil, Chile, Colombia, Ecuador,      Guyana, Peru, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela

Annexure (3)

Differential rate of assistance under TMA (Amount in Indian Rupees)

Region Amount Per TEU (Normal) Amount Per TEU (Reefer) By Air

Amount per tonne

West Africa 11200 19600 840
EU 9800 21000 1120
Gulf 8400 14000 700
North America 21000 28700 2800
ASEAN 5600 12600 700
Russia & CIS 12600 22400 700
Far East 8400 12250 840
Oceana 16800 24500 2800
China 0 12600 840
South America 23800 31500 3500

व्यवस्थित नियमन से बढ़ेगी उत्पादकता

Wal-Mart.com USA, LLCसमुचित सार्वजनिक संसाधनों के साथ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने वाले नियमन के इस्तेमाल से उत्पादकता में इजाफा होना सुनिश्चित है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्याम पोनप्पा

तीसरी तिमाही में वृद्घि दर निराश करने वाली रही लेकिन इसमें चक्रीय सुधार की गुंजाइश है क्योंकि विनिर्माण का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 14 महीने के उच्चतम स्तर पर है। वृद्घि में सुधार लाने के लिए हमारे नीति निर्माताओं को कम ब्याज दरों के अलावा भी थोड़ा रचनात्मक होना होगा। इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, इस सिलसिले में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं: इस हकीकत को स्वीकार करना होगा कि देश में निवेश योग्य फंड हमारी जरूरतों से कम हैं। इसमें हमारे शेयर, पूंजी की आवक तथा निवेश पर मिलने वाला लाभ सभी शामिल हैं। हम अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं या फिर यथास्थिति चलते रहने दे सकते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी गतिविधियां इतना मुनाफा नहीं दे रहीं कि हम सतत निवेश बरकरार रख सकें। हमें बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन और मालवहन, बिजली, पानी और सीवरेज तथा संचार जैसे मूल बुनियादी क्षेत्र तथा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रशिक्षण, बैंकिंग, वित्त और बीमा आदि द्वितीयक बुनियादी क्षेत्रों में भी निवेश की आवश्यकता है। बाजार और बाजार गतिविधियों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। कृषि, बुनियादी ढांचा और सरकारी खरीद आदि क्षेत्रों में ऐसा किया जा सकता है। इसमें दो राय नहीं कि डिजिटल संचार इन सभी क्षेत्रों में बहुत मायने रखता है। सवाल यह है कि इन क्षेत्रों में वांछित परिणाम कैसे हासिल किया जाए।


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दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मुनाफे में कमी आई है। उनका नेटवर्क कवरेज अपर्याप्त है और वे कर्ज में डूबे हैं। ऐसे में अगर सबकुछ पहले की तरह चलता रहा तो उनकी पहुंच और उत्पादकता पर असर पडऩा लाजिमी है। ग्रामीण इलाकों में दिक्कत और अधिक है। वहां संचार की लागत अधिक है क्योंकि उपभोक्ता काफी बंटे हुए हैं जबकि राजस्व की संभावनाएं बहुत सीमित।  इस बीच हमारे रुख में कई कमियां भी हैं। नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड या भारतनेट) को देशव्यापी फाइबर नेटवर्क की रीढ़ माना जा रहा था। योजना यह थी कि देश की 2.50 लाख ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाए और देश के करीब 6 लाख गांवों को इससे जोड़ा जाए। एक बड़ा अनुमान यह था कि निजी परिचालक गांवों के लिए नेटवर्क तैयार करेंगे। यह अनुमान हकीकत से दूर था। पहली बात तो यह कि बड़े भूभाग में फैले लेकिन कम राजस्व वाले उपभोक्ताओं के लिए ऐसी कोई कवायद करना व्यवहार्य नहीं था। दूसरा, बेतार तकनीक के लिए सहायक नियमन भी मौजूद नहीं थे, न हैं। उदाहरण के लिए 5 गीगाहट्र्ज की स्थापित वाईफाई रेंज जो दुनिया भर में वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए इस्तेमाल होती है उसे भी भारत के शहरी या ग्रामीण प्रतिष्ठानों में प्रभावी ढंग से नहीं प्रयोग किया जा सकता था क्योंकि नीतियां अनुकूल नहीं थी। अब 5 गीगाहट्र्ज के लिए नए नियमन से हालात बदले हैं लेकिन यह कदम हाल ही में उठाया गया है। बीच के इस्तेमाल और अंतिम सिरे तक लिंक के लिए अन्य बेतार तकनीक अब भी बंद हैं, इन्हें शुरू करने के लिए नियमन की आवश्यकता है।
700 मेगाहट्र्ज बैंड: इसकी उच्च कीमतों के चलते किसी सेवा प्रदाता ने इसके लिए बोली नहीं लगाई, हालांकि यह 5 से 10 किमी की दूरी के लिए काफी उपयोगी है और दीवारों आदि को भी भेदने में सक्षम है। 500 और 600 मेगाहट्र्ज बैंड के साथ इसका इस्तेमाल ग्राम पंचायतों को करीबी गांवों से जोडऩे में किया जा सकता है। 14 राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश गांव इसके दायरे में आ जाएंगे।
500 और 600 मेगाहट्र्ज बैंड का आवंटन टेलीविजन के लिए किया गया है। देश में इसका बहुत कम हिस्सा प्रसारण में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फ्री टु एयर टेलीविजन सीमित है और बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। चूंकि ये प्रसारण के लिए हैं इसलिए इनका इस्तेमाल दूरसंचार के काम में नहीं होता।
70 से 80 गीगाहट्र्ज यानी ई बैंड 3-4 किमी की छोटी दूरी के लिंक कवरेज के लिए प्रभावी है, परंतु भारत में इसकी इजाजत नहीं है, हालांकि कई देशों में इसका लाइसेंस अत्यंत कम है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया इसका उदाहरण हैं। आदर्श स्थिति में देखा जाए तो नियमन को वैश्विक मानकों के अनुकूल होना चाहिए लेकिन सेवा प्रदाताओं पर भारी भरकम शुल्क लगता है, स्पेक्ट्रम नीलामी का कर्ज, निवेश की आवश्यकता और कम राजस्व की भी दिक्कत बनी हुई है। सेवाप्रदाताओं को बिना लाइसेंस पहुंच के ई-बैंड का इस्तेमाल करने देने की दलील बढ़ रही है। अतिरिक्त ट्रैफिक से राजस्व बढ़ेगा जिससे सरकार के संग्रह में भी इजाफा होगा।
60 गीगाहट्र्ज (1.6 किमी तक की दूरी के लिए वी बैंड) के लिए भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) इसे अधिकांश देशों की तरह लाइसेंस मुक्त बनाने का विरोध करता है और चाहता है कि इसे सेवाप्रदाताओं को दिया जाए। ई-बैंड की ही तरह सेवा प्रदाताओं को इसके बिना लाइसेंस के प्रयोग की इजाजत दी जा सकती है। कुछ वर्ष पश्चात समीक्षा की जा सकती है।


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बाजार ढांचा और संगठन
एक बड़ी समस्या यह है कि विरासती ढांचागत और संगठनात्मक समस्याओं से निपटने के लिए समुचित नीतिगत पहल की आवश्यकता होगी। शायद अबाध संचार के लिए यह भी एक बड़ी आवश्यकता है। एक के बाद एक सरकारों ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के सुधार के लिए योजनाएं प्रस्तुत कीं। इन दोनों कंपनियों की तुलना विमानन क्षेत्र में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से की जा सकती है। सरकार ने संचार के महती लक्ष्यों को समुचित समर्थन नहीं दिया है। कई बार तेजी से बदले, तकनीकी रूप से जटिल उद्यमों को लेकर समझ की कमी रहती है। इन्हें प्राय: समय पर पूंजी और कौशल संवद्र्घन आदि की आवश्यकता होती है। बीएसएनएल और एमटीएनएल का पराभव हो रहा है। इसकी अवसर लागत नागरिकों को चुकानी पड़ती है। बहरहाल, माना जा सकता है कि समुचित नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता निर्माण के साथ ये उपक्रम अबाध संचार मुहैया करा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब निजी क्षेत्र नेतृत्व, संगठन और पूंजी मुहैया कराए जबकि सरकार जनहित का बचाव करने का काम करे।
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने सुझाव दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए वोडाफोन के साथ गठजोड़ किया जाए। भारती और वोडाफोन पहले ही इंडस टावर्स के नाम से संयुक्त उपक्रम में हैं जो सेवा प्रदाताओं को बुनियादी सुविधा देता है। इन बातों को ध्यान में रखें तो नियमन की समूची मांग को सेवा आपूर्ति, पूंजी जुटाने, उपकरण और मानव संसाधन की ओर केंद्रित किया जा सकता है। नियामकीय रुख ऐसा होना चाहिए कि नागरिकों के लिए जरूरी सार्वजनिक संसाधनों तक समतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित हो सके, न कि बाधाएं खड़ी की जाएं।

REQUEST OF LUT FOR EXPORTS WITHOUT PAYMENT OF GST

As you are aware that, under GST, Letter of Undertaking (LUT) is required for supply of exports / supply to SEZ units or developers without payment of IGST.  LUT is valid for o­ne financial year and has to be renewed every year.  In this regard, kindly note that LUT for FY 2018-19 would lapse o­n 31.03.2019.
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LUT for FY 2018-19 has to be renewedonline o­n or before 31.03.2019 so that export supply or SEZ supply can be done without of payment of IGST from 01.04.2019.

Please make note of above points and get in touch with us in case you require any assistance

extension of IGST exemption under AA, EPCG and EOU upto 31.03.2020.

SnS124

source: DGFT

Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020 – Extension of Integrated Goods and Service Tax (IGST) and Compensation Cessexemption under Advance Authorisation (AA), EPCG and EOU scheme upto 31.03.2020.

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Foreign Trade
Udyog Bhawan


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*****

Notification No. 57/2015-20

New Delhi, Dated 20.03.2019


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Subject: Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020 – Extension of Integrated Goods and Service Tax (IGST) and Compensation Cess exemption under Advance Authorisation, EPCG and EOU scheme upto 31.03.2020.

S.O. 1400(E).- In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

1. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under Advance Authorization under Para 4.14 of FTP 2015-20 is extended upto…

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good evening

kindly wait !

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extension of IGST exemption under AA, EPCG and EOU upto 31.03.2020.

source: DGFT

Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020 – Extension of Integrated Goods and Service Tax (IGST) and Compensation Cessexemption under Advance Authorisation (AA), EPCG and EOU scheme upto 31.03.2020.

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Foreign Trade
Udyog Bhawan


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*****

Notification No. 57/2015-20

New Delhi, Dated 20.03.2019


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Subject: Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020 – Extension of Integrated Goods and Service Tax (IGST) and Compensation Cess exemption under Advance Authorisation, EPCG and EOU scheme upto 31.03.2020.

S.O. 1400(E).- In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

1. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under Advance Authorization under Para 4.14 of FTP 2015-20 is extended upto 31.03.2020.

2. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under EPCG Scheme under Para 5.01(a) of FTP 2015-20 is extended upto 31.03.2020.

3. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under EOU scheme under Para 6.01(d)(ii) of FTP 2015-20 is extended upto 31.03.2020.

Effect of the Notification: Para 4.14, Para 5.01(a) and Para 6.01(d)(ii) of FTP are amended as above.

(Alok Vardhan Chaturvedi)
Director eneral of Foreign Trade
Ex-officio Additional Secretary, Government of India
e-mail: dgft@nic.in

(Issued from File No. 01/94/180/373/AM18/PC-4)